उनकी पृष्ठ भूमि भी ग्रामीण अंचल से रही है – न्यायमूर्ति

शिवपुरी (IDS-PRO) म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के न्यायमूर्ति यू.सी.माहेश्वरी के मुख्य आतिथ्य में जिले की तहसील पोहरी के ग्राम छर्च में वृहद विधिक सहायता एवं लोक कल्याण शिविर सम्पन्न हुआ। जिसमें शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत 511 हितग्राहियों को 51 लाख 38 हजार की सामग्री एवं चेक के रूप में सहायता प्रदाय की गई।

आयोजित कार्यक्रम में उच्च न्यायालय के पिंसीपल रजिस्ट्रर श्री अरविन्द मोहन सक्सेना, जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती अंजुली पालो, जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष श्री श्याम बिहारी भार्गव, जिला कलेक्टर श्री राजीव दुबे, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्रीमती प्रिया शर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री एम.एल.छारी सहित न्यायाधीशगण एवं प्रशासनिक अधिकारीगण तथा ग्रामीणजन उपस्थित थे।

न्यायमूर्ति श्री यू.सी.माहेश्वरी ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार के शिविरों के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले समाज के अंतिम पक्ति में खड़े लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण करने के साथ ही उनके कल्याण के लिए संचालित शासन की योजनाओं की जानकारी प्रदाय करना है। उन्होंने कहा कि उनकी पृष्ठ भूमि भी ग्रामीण अंचल से रही है। इसलिए उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जाति-जनजाति पिछड़ा वर्ग आदि की समस्याओं को देखा ही नहीं बल्कि महसूस भी किया है।

श्री माहेश्वरी ने कहा कि देश एवं राष्ट्र के निर्माण में समाज के कमजोर वर्गों का भी विशेष योगदान है। इस वर्ग द्वारा आज भी अपने देश की संस्कृति, सभ्यता, बोली एवं संस्कारों तथा रीति रिवाज, त्योहार आदि भी भूले नहीं है बल्कि इसे संरक्षित करने में लगे हुए है।

न्यायमूर्ति ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत गैर शासकीय संस्थाओं से भी आग्रह किया कि वह भी शासन की योजनाओं के लाभ लेने हेतु समाज के उपेक्षित, कमजोर वर्गों को प्रेरित करें, जिससे शासन के कार्यक्रमों का लाभ दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद एवं पात्र हितग्राहियों को प्राप्त हो।

श्री माहेश्वरी ने जिले के दूरदराज के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र छर्च में इस सफल आयोजन के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश सहित जिला प्रशासन को साधुवाद दिया और कहा कि इस प्रकार के आयोजन से अन्य अधिकारियों को प्रेरणा मिलेगी।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती अंजुली पालो ने कहा कि आयोजन के लिए लगातार 6 माहो से प्रयास किए जा रहे थे जो आज सफल हुए। उन्होंने कहा कि इस शिविर के माध्यम से राज्य एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं के साथ-साथ शासन की विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम को ग्रामीणों तक पहुंचाना है और शिविर के माध्यम से ग्रामीणों के बीच जाकर उनकी समस्याओं का निराकरण करना है।

श्रीमती पालो ने शिविर के आयोजन में विभागों द्वारा दिए गए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि भविष्य में इस प्रकार के आयोजनों में भी इस प्रकार का सहयोग प्राप्त होता रहेगा।

जिला कलेक्टर श्री राजीव दुबे ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस प्रकार का शिविर जिले के लिए एक अनूठा आयोजन है। इस प्रकार के आयोजन से प्रशासनिक एवं अन्य विभागीय अधिकारियों को सीखने का मौका मिलेगा। उन्होंने शिविर आयोजन हेतु जिले के पिछड़े क्षेत्र छर्च का चयन किए जाने के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस आयोजन से क्षेत्र के विकास को और गति मिलेगी और क्षेत्र का समुचित विकास होगा। कार्यक्रम में उच्च न्यायालय ग्वालियर के पिंसीपल रजिस्ट्रर श्री अरविन्द मोहन सक्सेना ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

कार्यक्रम के अंत में जिला रजिस्ट्रार शिवपुरी श्री रविन्द्र शर्मा ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एन.एस.नरवरिया और जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री प्रदीप सिंह ठाकुर ने व्यक्त किया।

न्यायमूर्ति श्री माहेश्वरी ने किया विभागीय स्टाॅलों का निरीक्षण
जिले के छर्च में आयोजित वृहद विधिक सहायता एवं लोक कल्याण शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा शासन की योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को उपलब्ध कराए जाने हेतु लगाए गए स्टाॅल का निरीक्षण न्यायमूर्ति श्री यू.सी.माहेश्वरी द्वारा किया। अवलोकन के दौरान उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों से विभागीय गतिविधियों की जानकारी ली और हितग्राहियों से चर्चा की।

इन विभागों के हितग्राही हुए लाभान्वित
न्यायमूर्ति श्री यू.सी.माहेश्वरी ने छर्च में आयोजित वृहद विधिक सहायता एवं लोक कल्याण शिविर में विभिन्न विभागीय योजनाओं के तहत 511 हितग्राहियों को 51 लाख 38 हजार की सामग्री एवं राशि के चेक प्रदाय किए। जिसमें महिला सशक्तिकरण विभाग द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 14 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया। आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा 31 सहरिया जनजाति के डीजल पम्प प्रदाय हेतु 9 लाख 30 हजार की राशि, अपराधो से पीडि़त व्यक्तियों को दी जाने वाली सहायता के तहत 22 हितग्राहियों को 10 लाख 13 हजार रूपए की राशि पशु पालन विभाग द्वारा 7 हितग्राहियों को बकरिया प्रदाय की गई। कृषि विभाग द्वारा 9 हितग्राहियों को स्प्रे पम्प वितरण, सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा 50 कृषकों को किसान केडिट कार्ड, सामाजिक न्याय विभाग द्वारा 2 निशक्तजनों को ट्राई साइकिल, जनपद पंचायत पोहरी द्वारा 34 निशक्जनों को प्रमाण पत्र, जिला रोजगार कार्यालय द्वारा विभिन्न नियोजकों के पास 40 शिक्षित बेरोजगारों को विभिन्न पदो के लिए चयनित किया गया। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा गांव की दो टीमों को किकेट कीट का वितरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 50 व्यक्तियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर में आए ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कर 250 मरीजों को आयरन, केल्सियम एवं अन्य जीवन रक्षक औषधियां प्रदाय की गई।

न्यायमूर्ति श्री माहेश्वरी ने आंवले का पौधा रोपा
म.प्र. उच्च न्यायालय ग्वालियर के न्यामूर्ति श्री यू.सी.माहेश्वरी ने स्थानीय स्कूल प्रांगण छर्च में आयोजित पौध रोपण कार्यक्रम में भी भाग लिया। उन्होंने इस दौरान आंवले का पौधा रोपित किया।

नलजल योजना का शिलान्यास
म.प्र. उच्च न्यायालय ग्वालियर के न्यामूर्ति श्री यू.सी.माहेश्वरी ने छर्च में जनभागीदारी योजना के तहत 28 लाख की लागत से नलजल योजना का शिलान्यास किया। इस योजना के बनने से ग्रामीण को सुलभता से पेयजल उपलब्ध होगा।

जिला मुख्यालय पर ए.डी.आर सेन्टर भवन का लोकापर्ण
म.प्र. उच्च न्यायालय ग्वालियर के न्यामूर्ति श्री यू.सी.माहेश्वरी ने आज जिला मुख्यालय पर 75 लाख की लागत से निर्मित ए.डी.आर. सेन्टर भवन का लोकापर्ण कर न्यायाधीशगण एवं अधिवक्ताओं को शुभकामनाएं दी।