विकासखण्ड स्तर पर शिविर 31 जनवरी को

शिवपुरी (IDS-PRO) जिला कलेक्टर श्री राजीव दुबे ने हितग्राही मूलक योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि ग्रामीण आवास के प्रकरणों में ऋण स्वीकृति एवं वितरण हेतु 31 जनवरी को जिले के सभी विकासखण्ड मुख्यालयों पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में तहसीलदार, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित संबंधित क्षेत्र के बैंक शाखा प्रबंधक भी उपस्थित रहेंगे। इन शिविरों का समन्वय सभी क्षेत्रों में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) करेंगे।

जिला कलेक्टर श्री राजीव दुबे, जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में विकास एवं निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में अपर कलेक्टर श्री जेड.यू.शेख, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री  डी.के.मौर्य सहित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तथा जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित थे।

जिला कलेक्टर ने विभिन्न पेंशनर्स योजनाओं में लाभान्वित हितग्राहियों की समीक्षा करते हुए जिले के सभी नगर निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए कि समग्र पोर्टल पर हितग्राहियों के बचत बैंक खाता सहित बैंक का आई.एफ.सी. कोड दर्ज कराया जाए। जिससे संबंधित पेंशनधारी को पेंशन की राशि उसके खाते में सीधे जमा हो सके। इस कार्य को शहरी क्षेत्र में संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी निरन्तर समीक्षा करें।

उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि यह सरकार का प्राथमिकता वाला कार्यक्रम है। इसे अधिकारी एवं कर्मचारी पूरी गंभीरता के साथ लें। श्री दुबे ने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि इस कार्य में लापरवाही बरतने एवं पोर्टल पर जानकारी दर्ज न कराने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी में यह बात सामने आई है कि पोर्टल पर हितग्राही का गलत बैंक खाता फीड किया गया है, उन अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। श्री दुबे ने सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वच्छता मिशन के तहत प्रत्येक जनपद में कम से कम 6 गांवों को उनकी कार्ययोजना तैयार कर साफ-सफाई एवं स्वच्छता के कार्य शुरू करें। बैठक में उन्होंने मंदिर से लगे तालाबों को चिन्हित करने, गोदाम निर्माण हेतु भूमि का चयन एवं आवंटन, आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवनों के लिए भूमि का चयन और प्रधानमंत्री जनधन योजना के खोले गए बैंक खातों की भी समीक्षा की।