भारत सरकार वर्ष 2022 तक सभी गरीबों को आवास मुहैया करायेगी – श्रीमती महाजन

इंदौर (आई.डी.एस.) प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में लोकसभा स्पीकर एवं क्षेत्रीय सांसद श्रीमती सुमित्रा महाजन की अध्यक्षता में जिला विकास एवं निगरानी समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में स्पीकर श्रीमती महाजन ने कहा कि भारत सरकार देश के सभी गरीबों को 2022 तक आवास मुहैया कराने के लिये कृत संकल्पित है। उन्होंने इस संबंध में जिला प्रशासन को पंच वर्षीय कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि भारत सरकार गरीबों को रोटी, कपड़ा, स्वास्थ्य के अलावा आवास सुविधा भी मुहैया कराना चाहती है। भारत सरकार ने पहली बार गरीबों को आवास देने के लिये ठोस योजना तैयार की है। भारत सरकार गरीब बस्तियों में पेयजल, सड़क और बिजली भी मुहैया कराना चाहती है। अधिकारीगण इस दिशा में भी प्रयास करें।

श्रीमती महाजन ने बैठक में कहा कि जिला प्रशासन इस बात का ध्यान रखे कि पात्र लोगों को ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिले। हितग्राहियों का चयन करते समय विधायक, पार्षद और जिला पंचायत के सदस्यों से परामर्श लिया किया जाये। सरकार ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में गरीबों को आवास मुहैया कराना चाहती है।

कलेक्टर श्री पी.नरहरि ने कहा कि वर्तमान में हितग्राहियों का चयन वर्ष-2011 की सामाजिक और आर्थिक जनगणना के आधार पर किया गया है और इसी जनगणना के आधार पर एलपीजी कनेक्शन भी दिये जा रहे हैं। जिला पंचायत और नगरीय निकायों द्वारा जिले में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गरीबों को आवास देने के लिये कई योजनायें चल रही हैं। इंदौर नगरीय क्षेत्र में अगले 5 वर्ष में गरीबों को लगभग 65 हजार आवास मुहैया कराये जायेंगे, जिसमें से 5 हजार आवास बनकर तैयार हैं।

आयुक्त नगर पालिक निगम इंदौर श्री मनीष सिंह ने बताया कि इंदौर नगर निगम क्षेत्र में झुग्गीवासियों, कच्चे मकान में रहने वाले हितग्राहियों, आवासहीनों, गरीब किरायेदारों का सर्वेक्षण कर पहचान कर ली गयी है। इंदौर नगर में ढाई लाख आवासहीन परिवार हैं। इसमें किरायेदार भी शामिल हैं। इंदौर नगर पालिक निगम निम्न वर्ग के लोगों के लिये कर्ज, अनुदान और अत्यंत गरीबों को रियायती दर पर मकान मुहैया करायेगा। इंदौर शहर में जमीन की कमी है,इसलिये बहुमंजिला इमारत बनाकर गरीबों को फ्लैट मुहैया कराये जायेंगे। सबसे सस्ता मकान ईडब्ल्यूएस 7 लाख 75 हजार रूपये में बनकर तैयार होगा। बड़ा बांगडदा, निरंजनपुर, भूरी टेकरी और लोधा कॉलोनी में गरीबों के लिये आवास बनाये जा रहे हैं। लोधा कॉलोनी में महू नाके पर 6 एकड़ जमीन पर पब्लिक पायवेट पार्टनरशिप में आवासीय और व्यवसायिक मकान बनाये जायेंगे। इस संबंध में कार्ययोजना तैयार कर राज्य शासन को अनुमोदन हेतु प्रेषित कर दिया गया है।

बैठक में बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इंदौर जिले को 2 हजार 681 आवास का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। हितग्राहियों को 25 वर्गमीटर में आवास बनाने के निर्देश दिये गये हैं। हितग्राहियों को मकान बनाने के लिये जमीन का पट्टा और नक्शा भी दिया गया है। उन्हें तीन किश्तों में एक लाख 20 हजार रूपये अनुदान भी दिया जा रहा है। आवासों में शौचालय बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। आवासहीन परिवारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है। उसके बाद कच्चे आवास में रहने वाले हितग्राहियों को पक्के आवास स्वीकृत किये जायेंगे। हितग्रहियों को चयन सामाजिक, आर्थिक जनगणना 2011 के आधार पर किया जा रहा है। सारी प्रक्रिया पारदर्शी और ऑनलाइन है। हितग्राहियों के बैंक में खाते खुलवा दिये गये हैं। हितग्राहियों का चयन कर लिया गया है। हितग्रहियों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। हितग्राहियों को भी आवास बनाने का प्रशिक्षण दिया जायेगा। हितग्राहियों को आवास बनाने की मार्गदर्शिका भी वितरित कर दी गयी है। उन्हें कुर्सी तक मकान बनाने के लिये 40 हजार रूपये, दरवाजा स्तर तक मकान बनाने के लिये 40 हजार रूपये और मकान पूर्ण हो जाने पर 40 हजार रूपये की तीसरी और अंतिम किश्त दी जायेगी। देपालपुर ब्लाक को वित्त वर्ष 2016-17 के लिये 547 आवास, इंदौर विकासखंड के लिये 685 आवास, महू विकासखंड के लिये एक हजार 49 आवास और सांवेर विकासखण्ड के लिये 400 आवास बनाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। 60 प्रतिशत आवास अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों के लिये आरक्षित किये गये हैं। आवास का डिजाइन और नक्शा केन्द्र सरकार द्वारा तय किया गया है। कुल 9 प्रकार के आवास की डिजाइन प्राप्त हुई है। आवास बनने के बाद हितग्राहियों को घर के बाहर प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रतीक चिन्ह बनाना होगा और हितग्राही का नाम, स्वीकृत वर्ष और लागत दर्शना होगी।

बैठक में महापौर श्रीमती मालिनी गौड़, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कविता पाटीदार, सांसद प्रतिनिधि श्री देवराजसिंह पाटीदार, विधायक श्री सुदर्शन गुप्ता, श्री महेन्द्र हार्डिया, श्री राजेश सोनकर तथा विभिन्न विभागों के कार्यालय प्रमुख मौजूद थे।