आवास निर्माण न करने वाले हितग्राहियों के विरूद्ध होगी बसूली की कार्यवाही

शिवपुरी (IDS-PRO) जिला कलेक्टर श्री राजीव दुबे ने ग्रामीण विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए कि इंदिरा आवास योजना के तहत ऐसे हितग्राही जिनके द्वारा इंदिरा आवास निर्माण हेतु राशि प्राप्त होने के बाद भी आवास निर्माण नहीं किया है। ऐसे हितग्राहियों के विरूद्ध राशि बसूली की कार्यवाही करें।

जिला कलेक्टर श्री दुबे ने उक्त आशय के निर्देश जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में ग्रामीण विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में दिए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री डी.के.मौर्य, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एन.एस.नरवरिया सहित जिले की सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

जिला कलेक्टर श्री दुबे ने योजनावार ग्रामीण विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए कि इंदिरा आवास एवं आवास मिशन के तहत आवास निर्माण के कार्यों में गति लाए, ऋण आवास मेलों मे मकान स्वीकृत कराए जाए तथा आवास भवनों के भी सत्यापन की प्रगति की समीक्षा की जाए।

श्री दुबे ने नेशनल वाटरशेड के तहत संचालित गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो कार्य शुरू नहीं हुए उन्हें शीघ्र शुरू करें तथा संचालित कार्यों को तत्परता के साथ पूर्ण करें और वाटरशेड के कार्यों का भी निरंतर निरीक्षण करें। इन कार्यों का जिला स्तर से गठित दल द्वारा भी निरीक्षण किया जाएगा।

उन्होंने निर्देश दिए कि वन अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त पहेधारियों की जानकारी फीड कराई जाए, जिससे शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ इन पहेधारियों को प्राप्त हो सके जिससे उनकी आर्थिक स्थिति के सुधार हो सके।

श्री दुबे ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम के चयनित निराश्रित व्यक्तियों को मध्यान्ह भोजन के परीक्षण करने के साथ-साथ उन्हें भोजन कराने की भी व्यवस्था करें। इन निराश्रित व्यक्तियों के नाम ग्राम पंचायत भवनों के सूचना पटल पर अंकित कराए जाए।

उन्होंने कहा कि मध्यान्ह भोजन योजना के तहत जारी होने वाले आर.ओ. अब बी.आर.सी. के नाम के स्थान पर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के नाम से स्व.सहायता समूहों को जारी किए जाएगें। बैठक में एन.आर.एल.एम., पंच-परमेश्वर योजना, जन-धन योजना आदि की समीक्षा की गई।