IDS Liveइंदौर | नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि राज्य शासन प्रदेश के नगरों में मूलभूत सुविधायें मुहैया कराने के लिये कृत संकल्पित है। नगरों में पेयजल के लिए राज्य शासन के अगले वित्त वर्ष में 2300 करोड़ रूपये का विशेष प्रावधान किया गया है। उन्होंने इन्दौर संभाग के नगरीय निकाय के पदाधिकारियों और अधिकारियों से कहा कि वे हफ्ते में एक दिन दो घंटे खुद साफ-सफाई करके आदर्श प्रस्तुत करें और नगरों की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दें। बैठक में प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन श्री एस.एन. मिश्रा, आयुक्त नगरीय प्रशासन श्री संजय शुक्ला, आयुक्त नगर निगम इंदौर श्री राकेश सिंह आदि मौजूद थे।
नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय आज आनंद मोहन माथुर सभागृह में इंदौर संभाग के नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य शासन की मंशा है कि प्रदेश के नगरों को स्मार्ट सिटी बनाया जाये। इसके लिये सबसे पहले जरूरी है- साफ-सफाई, पेयजल और सड़क का निर्माण। उन्होंने कहा कि नगरों में सार्वजनिक स्थानों, बस स्टेण्ड और रेलवे स्टेशन पर विशेष साफ-सफाई की जरूरत है। उन्होंने नगरीय निकायों के पदाधिकारियों से कहा कि वे कचरा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें और कचरे से प्लास्टिक अलग करके आर्गेनिक कचरे से जैविक खाद बनाई जाये। उन्होंने कहा कि एक वर्ष के भीतर प्रदेश के सभी नगरों में विशेष मुहिम चलाकर पेयजल मुहैया कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि जन सहयोग से भी सड़कों का निर्माण किया जा सकता है। सड़कों का निर्माण करते समय उसकी गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाये। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए कर वसूली पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि प्रतिकात्मक तौर पर कर वसूली में सख्ती बरती जाये और अतिक्रमण भी हटाएं जाये। उन्होंने कहा कि अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत एवं काम न करने वाले कर्मचारियों को दण्डित किया जाये। उन्होंने कहा कि राज्य शासन ने कॉलिनियों को सुविधा संपन्न बनाने के लिए गाइड लाइन तय कर दी है। अब उन्हें लागू करने का काम नगरीय निकायों का है। उन्होंने जन प्रतिनिधियों से कहा कि जनप्रतिनिधि अच्छा काम करके जनता का दिल जीतें। उन्होंने बताया कि अगले पांच साल में नगरीय क्षेत्र में राज्य शासन द्वारा पांच लाख आवास बनाये जाएंगे।
जन टैक्सी और लाइट मैट्रो का डीपीआर तैयार करने के निर्देश
नगरीय विकास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर, भोपाल, जबलपुर और उज्जैन में जन टैक्सी चलाने की योजना है, जिसका किराया ऑटो रिक्शा से अधिक मगर वर्तमान निजी टैक्सियों से कम होगा। राज्य शासन द्वारा इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। जन टैक्सी के तहत नैनो, टाटा मैजिक, मैजिक आईआरआईएस, मैक्स आदि गाड़ियों को टैक्सी के रूप में चलाये जाने का प्रस्ताव है। इस संबंध में राज्य शासन गंभीरता से विचार कर रहा है।
उन्होंने भोपाल के वरिष्ठ अधिकारियों और इंदौर नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे इंदौर और भोपाल में लाइट मैट्रो के लिए डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) शीघ्र तैयार करें। लाइट मैट्रो के लिए इंदौर और भोपाल में स्टेशन के लिए जमीन, मैट्रो के मार्ग में आने वाले पेड़ और बिजली के खम्बों का शीघ्र सर्वे करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि लाइट मेट्रो के लिए सभी संबंधित अधिकारियों की संयुक्त बैठक बुलाकर आवश्यक तैयारी पूरी की जाये तथा एक सप्ताह में जमीन उपलब्ध करायें। बैठक में इंदौर संभाग के सभी नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं और नगर निगम के महापौर, अध्यक्ष और अधिकारी मौजूद थे।
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